बिहार के बेघर लोगों को मिलेगा पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ
बिहार में बेघर लोगों को पीएम ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से मकान बनाने की सुविधा दी जाएगी। इसलिए ग्रामीण विकास विभाग ने सर्वे भी शुरू कर दिया है।
इस योजना के तहत वैसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है या जो बेघर हैं।
वैसे लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। वैसे इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के लिए कुछ शर्तें लागू की गई है। सरकार ने 2018-19 में सर्वे कराया था। जिसमें नामांकित 11 लाख लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है। इस साल इनमें से 2 लाख 40 हजार लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है।
ग्रामीण विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सर्वे हर घर में किया जाएगा।
सूत्रों की माने तो पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ शर्त रखा गया है। जैसे किसी परिवार की आय ₹15000 महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर में कोई भी मोटरसाइकिल या कार नहीं होनी चाहिए या उनके पास किसी भी तरीके का कोई जमीन नहीं होना चाहिए। भिखारी या दिहाड़ी मजदूर जैसे लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सर्वे लगभग 6 साल के बाद किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य वैसे लोगों का पता लगाना है जो बेघर हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए सभी मानदंडों पर खड़े उतर रहे हैं। इसके बाद उनका नाम मकान आवंटन की लिस्ट में जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी को मनरेगा के तहत श्रम लागत के साथ 1 लाख30 हजार रुपया मिलता है। साथ ही राज्य सरकार जमीन खरीदने के लिए ₹1 लाख की मदद राशि देती है।
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