पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला जानें किन क्षेत्रों में India और Cyprus होंगे साथ-साथ
साभार: द लल्लनटॉप
रजत रंजन के द्वारा
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जैसा कि हम जानते है कि मोदी जी अभी कुछ देशों के दौरे पर है, और इनकी ये यात्रा 19 जून को खत्म होगी। सबसे पहले इन्होंने जिस देश में यात्रा की है, वो है साइप्रस, जहां उन्हें उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, और उनका ये 23वां सम्मान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ से सम्मानित किया है। हैइस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ‘ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। ये हमारे देश के भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
किन-किन क्षेत्रों में होंगे India- Cyprus साथ-साथ
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विज्ञान, संस्कृति, डिजिटल सहयोग, स्टार्ट-अप्स, रक्षा, फिनटेक, एआई, कनेक्टिविटी और जन-संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की। उन्होंने रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए पांच-वर्षीय रोडमैप बनाने पर सहमति जताई।
उन्होंने साइबर और समुद्री सुरक्षा संवाद, आतंकवाद, मादक पदार्थ और हथियार तस्करी पर रीयल टाइम सूचना साझा करने की प्रणाली स्थापित करने पर सहमति जताई। जनवरी 2025 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम की सराहना की गई, जिससे रक्षा साझेदारी को ठोस रूप मिलेगा।
भारत-ग्रीस-साइप्रस व्यापार एवं निवेश परिषद (IGC Business and Investment Council) की स्थापना का स्वागत किया गया और हवाई संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता के प्रति साइप्रस के समर्थन की सराहना की। वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलाइड्स को भारत आने का आमंत्रण दिया। यात्रा के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया में इंडिया स्टडीज के लिए आईसीसीआर चेयर स्थापित करने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए और भारत-साइप्रस साझेदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया।
